राजनीति
जंगल के रखवाले पर ही लकड़ी घर पहुंचाने का आरोप! सरकारी गाड़ी का VIDEO वायरल
पब्लिक स्वर,कवर्धा। जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले वन विभाग के एक अधिकारी पर अब सरकारी वाहन का कथित दुरुपयोग कर लकड़ी अपने घर पहुंचाने का आरोप लगा है। मामला कवर्धा जिले के तरेगांव वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पदस्थ रेंजर अशोक झरिया से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर सरकारी वाहन से लकड़ी ले जाते और उसे एक घर में उतरवाते हुए देखा जा सकता है।
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी ने आरोप लगाया कि कबीरधाम जिले के जंगलों में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि तरेगांव रेंज के रेंजर के सरकारी वाहन में लकड़ी ले जाने का मामला सामने आना बेहद गंभीर है। इसके बावजूद वन मंडल अधिकारी की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
आकाश केशरवानी ने कहा कि जिस अधिकारी पर जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी के सरकारी वाहन से लकड़ी घर पहुंचाने का आरोप लगना विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। उन्होंने मामले की तत्काल जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
रेंजर ने आरोपों को किया खारिज
जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो को तरेगांव वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंजर अशोक झरिया से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो में कथित तौर पर रेंजर सरकारी वाहन में बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं वाहन से लकड़ी निकालकर एक घर में उतरवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि, रेंजर अशोक झरिया ने बातचीत के दौरान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी वाहन से लकड़ी घर पहुंचाने के संबंध में पूछे गए सवालों पर वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
DFO से नहीं हो सका संपर्क
मामले में वन मंडल अधिकारी (DFO) निखिल अग्रवाल का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद होने के कारण बातचीत नहीं हो सकी। ऐसे में विभाग की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
जंगल की सुरक्षा पर सवाल, जांच का इंतजार
वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकारी वाहन का इस्तेमाल निजी काम के लिए किया गया? लकड़ी कहां से लाई गई थी और क्या इसके लिए कोई वैध अनुमति थी? यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग के साथ वन विभाग की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है।
फिलहाल वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो की सत्यता, लकड़ी के स्रोत और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में जांच कर क्या कार्रवाई करता है।